कञ्चनपुर -‘घर बनाइदिन्छौ’ भन्ने आश्वासन सुन्दै दुई वर्ष बित्यो । तर दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ का शेरबहादुर पचभैया मगरको जीवनमा त्यो वाचा कहिले घर बनेर आएन । जोगबुडाको बाढीले घर बगाउँदा जेनतेन ज्यान जोगाउनु भएका मगरको त्यसपछि सुरु भएको संघर्ष अझै रोकिएको छैन ।

घटना दुई वर्षअघिको हो । २०८१ असार २३ र २४ गते दोधारा चाँदनीमा २४ घण्टामा ५७३ मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन भएको थियो । जुन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी वर्षा हो । लगातारको भारी वर्षापछि २४ गते मध्यरातमा जोगबुडा नदी उर्लियो । पुरानो तटबन्ध भत्किएपछि बाढीको भेल सिधै बस्तीमा पस्यो । घरमा एक्लै सुत्नु भएका मगर नदीको झर्कनले ब्युँझिनुभयो । त्यतिञ्जेल बाढी घरभित्र पसिसकेको थियो । जेनतेन दुई वटा भैँसी र ज्यान जोगाएर उहाँ भाग्न सफल हुनुभयो । तर बाढीले उहाँको चार कोठाको घर, पसलसहित सबै सरसामान बगायो । बिहान उज्यालो हुँदा घर भएको ठाउँमा बालुवा र खाडल मात्र बाँकी थियो । एक रातमै सर्वस्व गुमाउनुभएका शेरबहादुरले सरकारबाट थुप्रै आश्वासन त पाउनुभयो । तर आश्वासनअनुसार राहत नपाएको उहाँको दुखेसो छ ।

सरकारले मनसुनजन्य विपद् (बाढी, पहिरो, डुबान) का कारण घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको वा बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै मनसुनबाट प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि संघले ५० प्रतिशत, प्रदेश ३० प्रतिशत र पालिकाले २० प्रतिशत गरी तराईमा तीन लाख, पहाडमा चार लाख र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँले पहिलो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ बाहेक बाँकी रकम पाउन सक्नुभएको छैन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले अस्थायी आवासका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँ र आवास निर्माणका लागि चार लाख पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि आफूले एक लाख मात्रै पाएको उहाँको भनाइ छ । “बाढी पस्दा ज्यान बाहेक केही बचाउन सकिएन,” मगरले भन्नुभयो, “एक वर्षभन्दा बढी त छोरीकै घरमा आश्रय लिएर बसेँ, घर बनाइदिन्छौँ भनेर वडादेखि प्रदेश, केन्द्रसम्मकाले आश्वासन दिए तर कसैले पनि बनाइदिएनन् ।”

पीडितलाई राहत लिनै सकस

बाढीले पूर्ण रुपमा घर नष्ट गरेपछि बेघर हुनुभएका शेरबहादुरलाई पुनस्र्थापनास्वरुप सरकारले घर बनाइदिने भएपछि थोरै आश पलाएको थियो । तर त्यो धेरै समय टिकेन । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा शेरबहादुर मात्रै होइन, उहाँजस्ता थुप्रै विपद् प्रभावितहरू सरकारबाट पाउने राहतबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले एकातिर विपद् प्रभावितले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग नपाउने र अर्कातिर सरकारले छुट्याउने बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएको छ ।

घर निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि घरको पिल्लर र छानोका लागि जस्ता पाताका लागि पहिलो किस्तास्वरुप एक लाख मात्रै प्राप्त भयो । बाँकी घर आफैँले ऋण गरेर बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका विपद् फोकल पर्सन अमृत विकले भने घर निर्माणपछि आवश्यक कागजात नबुझाएकाले बाँकी रकम भुक्तानी नभएको हुन सक्ने बताउनुभयो । “आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा रकम भुक्तानी हुन्छ,” विकले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ता स्वरुप जिल्ला प्रशासनबाट एक लाख भुक्तानी भइसकेको छ, अब घर पूर्ण रुपमा निर्माण गरिसकेपछि आवश्यक कागजातसहित बाँकी रकमका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विपद् प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण तथा राहत वितरणका लागि २१ लाख ९८ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमध्ये दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा मात्रै २२ घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई लाख र नगरपालिकामार्फत छ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । तर उनीहरूमध्ये धेरैले अहिले पनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । केही परिवारले दुई वर्षपछि यस वर्ष दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । तर मगर भने अहिले पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ ।

बढ्दै विपद्का घटना, हुँदैन रकम खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १३ वटा विपद्का घटनामा तीन सय ८८ जनाको ज्यान गयो । तर प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लागि छुट्याउने बजेट भने खर्च हुन नसकेर फ्रिज जाने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि हालसम्म विपद्का विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५३ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसरी विनियोजित बजेटको १६ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नौ वर्षमा ३,११३ विपद्का घटनामा ३८८ जनाको ज्यान गयो। प्रभावित परिवारहरू राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् भने विपद् न्यूनीकरणका लागि विनियोजित करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने क्रम जारी छ।

त्यस्तै प्रदेशको ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ को रकम पनि हरेक वर्ष आधा भन्दा कम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा अहिले छ करोड बढी रकम जम्मा छ । तर त्यो विपद् आइसकेपछि पुनस्र्थापना, आवश्यक सामग्री खरिद, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि मात्रै खर्च हुने गर्दछ । मन्त्रालयका अनुसार विगत सात आर्थिक वर्षमा कोषमा जम्मा भएको ९३ करोड ९१ लाख ३९ हजारमध्ये २५ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सधैं बाढी र डुबान, छैन पूर्व तयारी

सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष बाढीपहिरो तथा डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको छ । त्यसैमा कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश क्षेत्र बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । तर स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरू प्रायः विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा भन्दा विपद्पछि राहत वितरण र पुनस्र्थापनामै बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा बाढीका कारण ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए भने चार जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बाढीका कारण एक हजार ६ सय २२ जना प्रभावित भएका थिए भने पाँच जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । यस्तै कैयौं घरमा क्षति पुगेको थियो भने खाद्यान्न नष्ट भएको थियो ।

तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन, पहाडी भेगमा पनि बाढीपहिरोले जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १३ वटा विपद्का घटनामा तीन सय ८८ जनाको ज्यान गएको छ भने ५८ जना हराएका छन् ।

त्यस्तै, विपद्का घटनामा एक हजार तीन सय ९४ जना घाइते भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अवधिमा २२ हजार दुई सय ६६ परिवार प्रभावित छन् भने ७९ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८६९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । विपद्पछि राहतका लागि चिउरा, चाउचाउ बोकेर आउनुभन्दा समयमै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रभावित परिवारको माग छ ।

“हाम्रो समस्या भनेको यो जोगबुडा नदी हो, बेलैमा यसमा बलियो तटबन्ध नगरेसम्म हामी त्रासमै छौँ,” दोधारा चाँदनी–८ का नरबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “बाढी आएपछि बोरामा चामल र चाउचाउ चिउरा बोकेर आउनुभन्दा अहिले नै बलियो तटबन्ध बनाइदिए सधैंलाई ढुक्क हुन्थ्यो ।”

किन खर्च हुँदैन विपद्को बजेट ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विपद्का लागि आठ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये विभिन्न जिल्लाहरूमा जेठ महिनासम्म छ करोड बढी रकम पठाइएको छ । तर त्यो सबै रकम खर्च गर्नैपर्छ भन्ने नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख जनक धामीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष पनि विपद्का लागि छुट्याइएको रकममध्ये दुई करोड बढी रकम खर्च नहुने देखिएको छ ।

सरकारले विपद् न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि कर्मचारीको फेरबदल र पूर्वतयारीभन्दा विपद्पछि राहत तथा पुनस्र्थापनामा बढी केन्द्रित हुने भएकाले छुट्याइएको सबै रकम खर्च नहुने उहाँको भनाइ छ ।

“मन्त्रालयमा सुरुदेखि एउटै सचिव नहुने र कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहने परिपाटीले पनि विपद्को क्षेत्रमा ठोस कामहरू हुन सकेको देखिँदैन,” विपद् शाखा प्रमुख जनक धामीले भन्नुभयो, “फेरि विपद्मा छुट्याइने रकम प्रि–डिजास्टरका लागि छुट्याइएको हुँदैन, धेरैजसो डिजास्टरपछि राहतका लागि भनेर छुट्याइएको हुन्छ, त्यो अरूमा खर्च गर्न मिल्दैन ।”

पालिकामै विपद् बजेट ‘फ्रिज’

कञ्चनपुरमा दुई गाउँपालिकासहित नौ स्थानीय तह छन् । जसमा भीमदत्त, दोधारा चाँदनी र लालझाँडी गाउँपालिका बाढीको उच्च जोखिममा छन् । यस्तै बेलौरी, पुनर्वास र कृष्णपुर नगरपालिका मध्यम जोखिम र शुक्लाफाँटा, बेदकोट र बेलडाँडी गाउँपालिका सामान्य जोखिममा पर्दछन् । यहाँ विपद् न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेशसँगै पालिकाहरूले पनि बजेट छुट्याउने गर्दछन् । तर यसरी विपद्का लागि छुट्याइने रकम खर्च नहुने समस्या पालिकाहरूमा पनि देखिएको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म विपद् न्यूनीकरणका लागि एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये एक करोड १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पनि ६० लाख विपद् कोषमा जम्मा गरिएको पालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस्तै विपद् कोषको पनि आधाभन्दा कम चार करोड ९० लाख १५ हजार सात सय ७४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी बेदकोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म विपद्का लागि ९९ लाख ३९ हजार ५० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ लाख २१ हजार छ सय ८१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै लालझाडी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्म विनियोजित बजेट दुई करोड ३५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमध्ये दुई करोड चार लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बेलडाँडी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि हालसम्म विपद् न्यूनीकरणका लागि संघबाट आएको एक करोड र पालिकाको ४६ लाख रुपैयाँमध्ये सबै खर्च भएको जनाइएको छ ।

बेलौरी नगरपालिकाले २०७६÷७७ देखि हालसम्म विपद्का लागि विनियोजित एक करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये सबै खर्च भएको जनाएको छ । यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाले विपद्का लागि हरेक वर्ष ३० देखि ३५ लाख बजेट विनियोजन गर्ने र उक्त रकम खर्च हुने गरेको सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले बताउनुभयो । भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले समेत विपद् न्यूनीकरणका लागि छुट्याइने रकम फ्रिज हुने समस्या नरहेको जनाए पनि कति बजेट विनियोजन र खर्च गरियो भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन ।

त्यस्तै पुनर्वास नगरपालिकाले भने जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनीका कारण पुराना दस्तावेजहरू नष्ट भएकाले सो सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको जनाएको छ ।

कस्तो छ पूर्व तयारी ?

मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिभर मनसुनजन्य विपद्बाट चार लाख ५७ हजार एक सय ४५ घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिममा ५२ हजार एक सय १२ घरधुरीका दुई लाख २७ हजार तीन सय ३० व्यक्ति प्रभावित हुने अनुमान छ भने कञ्चनपुरमा ३६ हजार आठ सय ९६ व्यक्ति प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ ।

हरेक वर्ष मनसुनको अवधिमा जनधनको क्षति हुने गरेको भए पनि त्यसबाट जोगिने पूर्व तयारीमा राज्यको ध्यान जान नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू सधैं त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले विपद्पछि मात्रै उद्धार र राहतमा ध्यान दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यद्यपि स्थानीय सरकारसँग पनि यसबारे कुनै ठोस योजना देखिँदैन । फलस्वरूप मनसुन सुरु भएसँगै दोधारा चाँदनी–१० शान्ति टोलका हेमु सार्कीको मन चिसो हुन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष बाढीले भत्काएको घर जेनतेन मर्मत गरे पनि नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनेको छैन । जसले गर्दा बाढी र डुबानको जोखिम अहिले पनि उस्तै छ ।

पालिका र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सुरक्षित आवास निर्माणपछि केही राहतको श्वास फेरेका शान्ति टोलका स्थानीयहरू जोगबुडा नदीमा स्थानीय तटबन्ध नभएसम्म बस्ती सुरक्षित नहुने बताउँछन् ।