काठमाडौँ- सरकारले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसैगरी, सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । र सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।।
