काठमाडौं – सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका परिवारलाई २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च, तीन महिनासम्म बसोबास भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापना तथा बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार प्रभावित परिवारलाई विवरण रुजु गरी प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिइनेछ ।
साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
