काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासप्रति सुरु गरेको भन्दै अध्यादेश ल्याइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको भन्दै “अत्यन्त आपत्तिजनक” भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा यो अभ्यासलाई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउने र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रकट गर्ने आरोप लगाएको छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनप्रति पनि कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी शक्ति सन्तुलन प्रणाली कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेशका विषयमा पनि कांग्रेसले टिप्पणी गर्दै सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तुत व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको जनाएको छ। यसले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सीमित गर्ने र संघीयता तथा स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ।
यसै बीच काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको उक्त कदमको आलोचना गर्दै सरकारको हठ लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता माथिको प्रहार र जनमतप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी पन भएको धाराणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
थापाले भन्नु भएको छ । ” स्पष्ट बहुमतको गणितिय सुविधा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै सांसदलाई समेत विश्वास गर्न नसक्ने र अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो?
संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति विधिको शासन माथिको उपहास मात्र होइन जनताको अपमान पनि हो । यतिमात्र होइन, सरकार आफ्नै दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति समेत अनुत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि हो।लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने तथ्य सरकारले स्मरण गरोस्। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संसदीय जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस्। पौडेलले भन्नु भएको छ ।
उहाँले, तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर; अविलम्ब संसद आह्वान गरी जननिर्वाचित संस्थाको गरिमामय प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ल्याएका संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकारणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
