काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ, प्रविधि र सुरक्षा सुदृढीकरणसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति सार्वजनिक गर्दै हाल लागू गरिएको प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप, बढी सुरक्षित र व्यावहारिक रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत छापिँदै आएको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक संरचना, सुरक्षा तह र दीर्घकालीन रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स पूर्णरूपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘आईएसओ ७८१० आइडी–१’ मापदण्डअनुसार तयार गरिएको छ । जसको आकार विश्वभर प्रयोग हुने क्रेडिट कार्डको जस्तो छ । विकसित देशहरूले दशकौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको यस्तै प्रविधिमा आधारित यो कार्डलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतमा प्रयोगमा रहेको ‘स्मार्ट चिप’ प्रविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ ढाँचा रोजेको हो । “विगतमा प्रयोग गरिएको प्रणालीमा रहेको ‘स्मार्ट चिप’ को पूर्ण उपयोगका लागि कार्ड रिडर र अनलाइन–अफलाइन प्रमाणीकरण प्रणाली जस्ता आवश्यक राष्ट्रिय पूर्वाधार व्यवस्थित हुन नसक्दा चिपको व्यावहारिक उपयोगिता न्यून रहनुका साथै विदेशी विज्ञको सहयोगमा निर्भर हुनु पर्दा सृजित जोखिम न्यूनिकरण गर्न हाल उच्च सुरक्षासहितको कोड इन्क्रिप्टेड, लेयर्ड र कपी–प्रोटेक्टेड बौद्धिक क्यूआर (आइ क्युआर) प्रविधि अवलम्बन गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जसले अफलाइन प्रमाणीकरणलाई संस्थागत गरी ट्राफिक प्रहरी वा अन्य नियामक निकायहरूले कुनै पनि स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच बिना नै कार्ड स्क्यान गरी सवारीचालकको पहिचान र आधिकारिकता तत्कालै पुष्टि गर्न सक्षम बनाएको छ ।”
सुरक्षाका हिसाबले नयाँ स्मार्ट लाइसेन्समा तीन तहमा विभाजित ३९ वटा फरक–फरक सुरक्षा विशेषता समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो तहमा सामान्य आँखाले देख्न सकिने मेटालिक सिल्भर इंक, मेसिनले पढ्न सक्ने जोन (एमआरजेड) तथा फोटोसँग जोडिएका विशेष सुरक्षण ढाँचाहरू छन् । दोस्रो तहमा भने विशेष उपकरणमार्फत मात्र देखिने अदृश्य युभी मसी र ‘इन्फ्रारेड एब्जोप्र्सन’ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । तेस्रो वा फोरेन्सिक तहमा प्रयोगशालामा मात्र परीक्षण गर्न सकिने ‘डिजिटल फिंगरप्रिन्ट’ र प्रोप्राइटरी रसायनिक हस्ताक्षरजस्ता उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र राखिएको जनाइएको छ । प्रत्येक कार्डको डिजाइन अर्को भन्दा फरक हुने भएकाले एक कार्ड अर्को कार्डसँग पूर्णतः भिन्न हुने र यसले नक्कली बनाउने सम्भावना न्यून बनाएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया ‘एन्ड–टु–एन्ड अफलाइन’ ढाँचामा सञ्चालन गरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ । यसले तथ्याङ्क चुहावट वा अनधिकृत पहुँचको जोखिम नगण्य बनाएको उल्लेख गर्दै क्यूआर कोडको वैधता कार्डको अवधिसम्म कायम रहने जनाइएको छ । नागरिकको गोपनीयता र डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारको यो पहललाई सुरक्षण मुद्रणका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसबाट विदेशी मुद्राको बहिर्गमन नियन्त्रण हुनुका साथै संवेदनशील कागजातहरू स्वदेशमै सुरक्षित रूपमा उत्पादन गर्ने क्षमता विकास भएको छ । सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका अनुसार आगामी दिनमा सवारीचालक अनुमतिपत्रबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, भिसा स्टिकर तथा विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू समेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने आधार तयार भएको छ ।
हाल सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्रमा केन्द्रले लाइसेन्स छापिसक्ने गरेको छ । त्यस्तै पुरानो छाप्न बाँकी सबै लाईसेन्स असार मसान्तभित्रमा छपाइ सकिनेछ । केन्द्रका अनुसार वैशाख १२ गतेसम्ममा १२ लाख र असार मसान्तसम्ममा थप १७ लाख पुरानो लाइसेन्सको छपाइ सकिनेछ ।
