काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धित निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न भनिएको छ ।
यस्तै क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसुनिने र शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेको अव्यवस्था समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछ। साथै ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘विद्यार्थी आवाज’ जस्ता संयन्त्रको विकास गरिने लगायतका रहेका छन् ।
