२०८० भदौ, ५
 
टिप्पणी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको बिजुलीका तारको भूमिगत व्यवस्थापनको पहिलो चरणको काम अझै पूरा भएको छैन । गुजमुज्ज तारका कारण उपत्यका निकै कुरूप देखिएपछि सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट पोलमा हुने क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन शुरू गरेको हो । तर, यो काम धेरै ठाउँमा अपूरो छ भने समग्र परियोजनाको काम ३० प्रतिशत बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि २ पटक म्याद थपिसकेको छ । तर, पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले कामभन्दा पनि हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र अन्य तयारी गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय लोडशेडिङकै झझल्को हुने गरी बिजुली जान थालेको छ । झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्यालाई समाधान तगर्न त प्राधिकरणले ध्यानै दिएको पाइँदैन । त्यसैले लोडशेडिङ अन्त्य गरेर प्रशंसा बटुलेको प्राधिकरण नेतृत्वको अहिले आलोचना हुन थालेको छ ।
भारतलाई बिजुली बेचेर यति आम्दानी भयो उति आम्दानी भयो भनेर बताउने प्राधिकरणले निर्यातभन्दा आयातमा बढी पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै भारतलाई विक्री गर्दा प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिनु नपर्ने भएकाले निर्यातमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । खासमा अहिले जति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ त्यो सबै नेपालमै खपत हुन सक्छ । वर्षायामको बिजुली पनि बढी होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब नाघेको भनी ट्विट गर्नुभएको छ । तर, यो नाफा उद्योगी, व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत जोडेर देखाएको पाइन्छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगीहरूलाई दिइएको बिजुलीको शुल्कका बारेमा अझै विवाद छ र उनीहरू यो रकम नतिर्ने अडानमा छन् । यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेरेर यस्तो ट्वीट गरेको हुनुपर्छ । तर, प्राधिकरणको हिसाबकिताब एक त पारदर्शी छैन, अर्को उसले सही तरीकाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । सञ्चारकर्र्मीहरूले यसको तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा उसको वित्तीय विवरण विश्वसनीय छ भन्न सकिँदैन । सरकारी नै भए पनि बैंकहरूको विवरण विश्वसनीय देखिन्छ किनभने त्यसमा धेरै नै पारदर्शिता छ । तर, प्राधिकरणको विवरणमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा यकीन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व बिजुलीको आन्तरिक खपतमा त्यति सक्रिय भएर लागेको देखिन्न । ट्रान्सफर्मरहरू सुधार गर्ने, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने कुरामा ऊ चुकिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सकेको छैन । ज्यादा बिजुली चाहिने सिमेन्ट र स्टील उद्योगलाई नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने भारतलाई विक्री गरेको जति बिजुली यहीँ खपत हुन सक्छ । अर्को, भारतलाई बेच्ने बिजुली सस्तो छ भने उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि वितरित बिजुली महँगो छ । त्यसो हुँदा बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । यथार्थ के हो भने भारतलाई बेच्ने बिजुली थोक मूल्यमा हुन्छ र नेपाललाई त्यसको विक्रीको झन्झट हुँदैन । त्यसैले भारतलाई दिएको दरमा नै नेपालमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, बिजुलीको मूल्य घटाउने हो भने खाना पकाउने काममा यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विद्युत् प्राधिकरणको हालको रणनीति सही बाटोतर्फ गएको देखिँदैन । विद्युत् निर्यातमा पाएको एउटा सफलतालाई मात्र आधार बनाएर प्राधिकरण नेतृत्व सफल भएको मानिन्न । अत: प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया [0]
