२०८० साउन, ३०
 
समाचार
अभियान संवाददाता
काठमाडौं। व्यापार तथा यससम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सम्बद्ध सरोकारवालासँगको परामर्शका लागि सोमवारदेखि कार्यशाला गोष्ठी शुरू भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी)को शि ट्रेड इनिसियटिभ्सको सहकार्यमा व्यापार तथा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।
साढे दुईदिने कार्यशालाको पहिलो दिन सोमवार व्यापारमा महिला सहभागिता, नीतिमार्फत महिला सशक्तीकरणका कदम र लैंगिक मूल प्रवाहीकरणमा अन्य देशका असल अभ्यास प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरूले प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यशालामा व्यापार नीतिमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको आवश्यकता र महत्त्वबारे नीतिनिर्माता एवं अन्य सरोकारवालालाई बुझाइनेछ । साथै महिलाका व्यावसायिक संघसंस्थालाई यससम्बन्धी नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक परामर्श दिइनेछ ।
उक्त अवसरमा आइटिसीद्वारा तयार पारिएको शि ट्रेड आउटलुकले औंल्याएका विषयबारे सम्बद्ध विज्ञ, सरकारी निकाय, महिला संगठन र विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिनेछ । कार्यशालामा सार्वजनिक र निजीक्षेत्रका सरोकारवालाबीच आफ्ना अनुभव आदानप्रदानका साथै व्यापार व्यवसायमा महिला सहभागिता प्रोत्साहनका उपाय खोजिने बताइएको छ । कार्यक्रममा महिला व्यवसायीले व्यापारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन नीतिगत प्राथमिकताबारे छलफल गर्नेछन् ।
कार्यशालाले व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउन अनुकूल वातावरण सृजना र स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा महिलाको पहुँच बढाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त अवसरमा आईटिसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीति नबनाई व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउन नसकिने बताइन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलामैत्री पहललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीचको समन्वय आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । नेपालका लागि इयु डेलिगेसनकी सहयोग उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलो फर्नान्डेजले धेरै अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रले महिलालाई व्यापारमा प्रोत्साहन गर्न समावेशी अवसरको परिकल्पना गरेको बताइन् । महिलालाई व्यापारको मूल प्रवाहमा ल्याउन नीतिगत सुधारका लागि प्रमुख सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । समावेशी व्यापार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपालको दिगो स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया [0]
