२०८० साउन, ३०
 
समाचार
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ ।
बजेटमा निजीक्षेत्रका सुझावहरू समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्त्वपूर्ण छ ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका सहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम शुरू
गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ ओटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगति नभएको पाइयो ।
परिसंघले यसपटक पनि बजेटमा भएका निजीक्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ ओटा बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई देखाउने प्रयास गरेको छ ।
उल्लिखित बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छौं । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजीक्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजीक्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजीक्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो हात विषयगत मन्त्रालयहरूको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसैले पनि विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ नजिकबाट समन्वय, सहकार्य गर्न चाहेको छ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया [0]
