कोशी प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई चुलो वितरण गर्न थालेपछि विरोध सुरु भएको छ। अघिल्लो हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले खरिद गरेको चुलो प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई वितरण गर्न थालिएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको बजेटबाट विद्युतीय चुल्हो किनेर प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई वितरण गर्न थालेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नै विरोध गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले आर्थिक मन्दी, लम्की स्किन, डेंगु, बाढी पहिरो जस्ता विभिन्न खालका प्रकोप र समस्याहरूबाट जनता पीडित भइरहेका वेला सांसदहरूले सरकारी कोषबाट विद्युतीय चुल्हो लिनु गलत भएको बताए। उनले कांग्रेसका सांसदहरूले लिएको चुल्हो तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरे।
‘लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको बजेटबाट किनेबो चुलो प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिनु गलत छ ’ प्रमुख सचेतक राईले भने ‘तपाईहरू जस जसले चुलो लिनुभएको छ फिर्ता गर्नुहोस्।’
प्रमुख सचेतक राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि चुलो खरिद गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘हा छ्या छ्या छ्या। फट्याङ्ग्रा राखेर थापेको बल्छीमा माछा परे जस्तो। हामीले राजनीति गरेको, नागरिकहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको खाना पकाउन चुलो किन्न नसकेर वा सकेन भनेर हो ? भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि हो ? हैन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकार सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न खरिद गरेको ६ सय १३ थान इन्डक्सन चुलो किन सचिवालयबाट धमाधम सांसदहरूले बुझिरहेका छौं ?’
यस अघि कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्न लागेकोमा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि अन्य दलहरूले पनि ल्यापटप बाँड्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए। चौतर्फी विरोध पछि प्रदेशसभा सचिवालयले ल्यापटप खरिदको निर्णय नै रद्द गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
शुक्रबारसम्ममा हिमाल कार्की, सुनिता चौधरी, लखीकुमारी गणेश, ललिताकुमारी चौधरी, सुनिताकुमारी गुरुङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, मैयाँ श्रेष्ठ, रामबहादुर मगर, बुद्धि कुमार राजभण्डारी, गयानन्द मण्डल, गितारानी महतो, गीता तिम्सिना, जयप्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, डोल्मा तामाङ, इस्राइल मन्सुरी, इन्द्रबहादुर आङवो, खगेश्वरी पौडेललगायतले चुलो बुझेर लगेका छन्। चुलो बुझ्नेमा मन्त्री भएका पनि रहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा थापाले भने चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा नै फिर्ता गरेकी छिन्।
ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कार्यान्वयन भने हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार म्याङवोले प्रदेशसभा सदस्यलाई वितरण गर्ने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए। चुलाहरू मन्त्री सांसददेखि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले मात्रै पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ।
भ्याट बाहेक प्रति चुलो १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २०७९ मंसिर ११ गते सूचना प्रकाशन गरेर ९५ लाख रुपैयाँमा चुलो खरिद गरिएको थियो। कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले चुलो वितरणको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको बताएका छन्। उनले चुलो खरिद र वितरणको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेका कारण यसबारेमा धेरै जानकारी नभएको बताए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८० १८:१६ शनिबार
