News Portal

any time News , local election in nepal 2079

कांग्रेसमा देउवाको भय- टिकट खोसिने डरले मुख बन्द ! – Online Khabar

३० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको परिवेश हेर्दै गर्दा २०७४ साल चैतको बैठक पनि विर्सन हुँदैन । तत्कालीन समयको केन्द्रीय समितिको बैठक र जारी बैठकमा छलफलको एजेण्डा समान छन् । बैठकमा प्रस्तुत छलफलको एजेण्डामा समानता भएसँगै तत्कालीन माहोल र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्नु स्वभाविक हुन्छ ।

२०७४ चैतमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनामा सकिएको थियो । छलफलको एजेण्डा थियो –निर्वाचनको समीक्षा । हाल, छलफलको लागि तय भएको मुल एजेण्डा निर्वाचन समीक्षा नै हो ।

तत्कालीन समय र अहिले फरक यति मात्रै छ– त्यस समयमा तीन तहको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको ‘निर्मम’ समीक्षा गर्नु थियो । हाल, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरे मात्रै पुग्ने भएको छ । २०७४ सालमा भएका तिनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘इतिहासकै सर्मनाक’ हार बेहोरेकाले आलोचनाको मुख्य तारो सभापति शेरबहादुर देउवा थिए ।

देउवाका लागि २०७९ साल अचानक अनुकुल बनेर आयो, तर आफ्नो पार्टीभित्रको कारणले भन्दा धेरै कम्युनिष्ट दलको बेमेलका कारण । बाम दलको गठजोड हुँदा कांग्रेसको सीट घटेको तत्कालीन तर्कलाई बल पुग्ने गरि वर्तमानको नतिजा देखाउने अवसर देउवाका अघिल्तिर छ । साथै, तालमेल गर्ने आफ्नो अडानले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको उनका लागि थप तर्क राख्ने माध्यम त छँदैछ ।

सत्ताको बागडोर, केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशतको शक्ति, आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणको अधिकार, विभाग र भ्रातृ संस्था गठनको प्राधिकार देउवामा छ । तसर्थ सभापतिलाई चिढाउन शीर्ष तहका नेतादेखि केन्द्रीय सदस्य चाहँदैनन् । पार्टी भित्रका निकायमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तथा संघ/प्रदेशको टिकटको आशले देउवालाई ठूलो स्वरमा आलोचना गर्ने हिम्मत जारी बैठकमा विरलै देखिएको छ । तीन दिनको बैठकमा ९१ जनाले आफ्ना धारणा राख्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि देउवा माथि प्रश्न उठाउनेको संख्या पुग नपुग आधा दर्जन मात्रै छ ।

विगतका विरोधी अहिले सारथी

१४ औं महाधिवेशनबाट देउवालाई ‘अभूतपूर्व’ सफलता हात लागेको छ । आफ्ना विरोधी केही आफ्नै पक्षमा ल्याउन सफल भएका छन् । देउवा पक्षधर त स्वभाविक रुपमा सभापतिको आलोचना नगर्ने विगत देखिकै परम्परा हो । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवालाई पाइला पाइलामा प्रश्न उठाउनेहरू समेत उनको कार्यक्षमतामा यसपटक मौनप्रायः रहे ।

देउवाका कटु आलोचकको पहिचान बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल उनकै सारथी भएको केन्द्रीय समितिमा उनले व्यक्त गरेको विचारबाट झल्किन्छ । सरकारले एक वर्ष पार गरेकै दिन (असार २८) मा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले देउवाको आलोचना गरेनन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले नागरिकको समस्याप्रति वेवास्ता गरेको आक्रोश उनले व्यक्त गरेनन् । उनले विगतकै सरकारको उदाहरण दिएर त्यस्तो नहुन सुझावसम्म दिए । पौडेलले भने, ‘यो सरकारलाई केपी ओलीको शैली पच्छ्याउने छुट छैन ।’ जबकी असार १७ मा अनलाइनखबरसँगको संवादमा नेता पौडेलले सरकारको लय ठिक नभएको बताएका थिए ।

असार १७ मा अनलाइनखबरसँगको संवादमा नेता रामचन्द्र पौडेल ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन । नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिंदैन’, अनलाइनखबरसँग उनले भनेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा सोही आशयको अभिव्यक्ति दिने हिम्मतसम्म उनले जुटाउन सकेनन् ।

सत्तागठबन्धनबीच तालमेलको चर्को पक्षपाति पौडेल संघ र प्रदेशमा तालमेल गरेरै जानुपर्ने तर्क राख्छन् । तालमेलको सन्दर्भमा पौडेल सभापति देउवा भन्दा पनि अघि बढेर पक्षधरता देखाउँछन् । ‘अहिले सिद्धान्तको कुरा गर्ने बेला होइन । राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हेर्ने हो’, पौडेलले तालमेलको आवश्यकता बारे भने, ‘स्थायित्व चाहने हो भने गठबन्धन आवश्यक छ ।’

पौडेलले सभापति देउवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा महाधिवेशन अघि र पछिमा आकाश जमिनको फरक छ । देउवाका कटु आलोचक पौडेल केन्द्रीय समिति बैठकमा विगतको तुलनामा शान्त देखिए । सभापतिले विधान मिच्न सुरुवात गरेको असन्तुष्टिको स्वरलाई उनले बैठकमा महत्व दिएनन् ।

पौडेलले १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाप्रति व्यक्त गरेका विचार स्मरणीय हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि फागुनमा उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै सभापतिलाई भनेका थिए, ‘तपाईंको नेतृत्वमा न पार्टी चल्यो न सरकार । पार्टी अहिलेसम्म अपुरोको अपुरै । एउटा पनि प्रशिक्षण, एउटा पनि संगठनात्मक गतिविधि हुन सकेन ।’

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र सभापति बनेपछिको छ महिने अवधि देउवा असफल रहेको आरोपलाई पौडेल स्वयं प्रतिवाद गर्छन् । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेता पौडेलले फरक उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएकाले असफल भन्न नमिल्ने बताए ।

पौडेलकै समूहमा रहेर देउवाको तीव्र आलोचक अर्का नेता प्रकाशमान सिंह थिए । महाधिवेशन अघि सिंह प्रायः हरेक बैठकमा देउवाको आलोचना गर्थे । तर, यसपटक पार्टी सञ्चालनको विषयमा मुख खोल्न चाहेनन् । सरकारको कार्यशैलीमा भने उनी बोले । ‘सरकारबाट एकपछि अर्को गल्ति भइरहेको छ । निर्वाचन लक्षित जनमूखी निर्णय हुनुपर्दछ’, सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार बनेपछि जनताले के पाए ? सरकारका कामले निर्वाचनमा जनतामा जाँदा राम्रो गर्दैन ।’

प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउवा ।

विगतमा उनले गर्ने आलोचनाको तरिकामा पूर्ण रुपमा परिवर्तन आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि सिंहले केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवालाई आक्षेप लगाउँदै भनेका थिए, ‘पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शलाई पर्वाह नगरी केवल व्यक्तिगत उग्र–राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिको कारणबाट पनि पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शबाट विचलित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।’ यसपटक सिद्धान्त र आदर्शका कुरा उनले बैठकमा उठाएनन् ।

१४ औं महाधिवेशन अघि पार्टीमा स्पष्ट तिन गुट थिए । देउवा, पौडेल र सिटौला । देउवाको आफ्नो गुट अझ बलियो बनेको छ । पौडेलले नेतृत्व गरेको गुटको हर्ताकर्ता अहिले शेखर कोइराला छन् । तेस्रो पक्षको नेतृत्व गरेका सिटौला समूह पनि महाधिवेशन अघिसम्म देउवाको आलोचक नै थियो । तर, महाधिवेशनमा गठजोड गरेर यो समूह देउवामा समाहित भएको छ । महाधिवेशन अघि देउवाका काममा प्रश्न उठाइरहने यसै समूह नेता प्रदीप पौडेल पुरानै लयमा बोलेनन् । सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कांगे्रसमा सबै पक्षका लागि स्पेस छ भन्ने वातावरण सभापतिले बनाउनुपर्छ । सभापतिलाई कमजोर बनाएर कांग्रेस बलियो हुँदैन’, पौडेलले भने ।

टिकटको आशले बोली बन्द

केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा सरकार र देउवाको आलोचना गर्ने प्रशस्त विषय भएपनि सदस्यहरू मुख खोल्दैनन् । आगामी निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्ने अभिलाषामा नेताहरू देउवाको विरुद्धमा बोल्न चाहँदैनन् ।

देउवासँग विमति राख्दै उनको विरुद्धमा विगतमा बोल्दै आएका एक केन्द्रीय सदस्यले बैठक हलबाट निस्केपछि पत्रकारसँग भने, ‘ओली सरकार र यो सरकारमा फरक नै छैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ भनि गर्व गर्ने ठाउँ पनि छैन । तर, यतिबेला देउवाको विरोधमा बोल्नु आत्मघाती हुन्छ ।’

अब चार महिना देउवाको विरुद्धमा नबोल्ने उनले बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवाको कमजोरी बारे नबोल्ने कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘संसदीय बोर्ड बने पनि टिकट दिने उनैले हो । असन्तुष्टि भए पनि यो बेला बोल्न भएको छैन । चुनाव पछि त उनको विरुद्धमा बोल्छु ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले हौसिएको कांग्रेसमा संघ र प्रदेशमा तालमेल गर्नेमा करिब करिब एकमत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल ‘गर्नै हुन्न’ भनि अडिग रहेको संस्थापनइतर पनि गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ । देउवाले बहुमतबाट तालमेलको पक्षमा निर्णय गराउने बुझेको संस्थापनइतरले यसपटक प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । तालमेलको पक्षमा शेखर पक्षका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका पनि छन् ।

शेखर पक्षका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै हुने थिएन । गरिहालियो । अब त किन तालमेल नगर्नु र ?’ वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसमा तालमेलकै पक्षमा मत प्रकट हुँदै आएका छन् ।

चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले ९० सिट आसपास प्राप्त गर्ने नेताहरूको विश्वास छ । त्यसो हुँदा, धेरै जना केन्द्रीय सदस्यले टिकटबाट वञ्चित हुने अवस्था हुनसक्छ ।

सभापतिलाई खुसी राखेर टिकट हत्याउने ध्याउन्नमा नेताहरू देखिन्छन् । कांग्रेसमा तालमेलको विरोध गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा नेताहरू छन् । तर, उनीहरूको आशय छ, टिकट आफूले पाउने गरि तालमेल हुनुपर्‍यो भन्नेछ । देउवा पक्षकै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले आफू तालमेल विरोधी नभए पनि टिकट ‘मेरै लागि’ हुनुपर्ने बैठकमा बताए ।

अग्नी सापकोटा र मोहनबहादुर बस्नेत ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र बस्नेतको सिन्धुपाल्चोकमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले आफूले टिकट नपाउने हो कि भनेर उनी संशकित छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्न उनलाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दबाब दिएको चर्चा कांग्रेसमा छ । त्यसैप्रति संकेत गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा खड्कालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा केही पदाधिकारीले नै खेल्न खोजेका छन् । उनीहरूको क्षेत्रमा म खेल्न नपरोस् ।’ समानुपातिकमा बस्नका लागि कसैले १० करोड रुपैयाँ अफर गरे पनि स्वीकार नगर्ने उनले बताएका थिए ।

सभापति देउवाको समर्थनमा बोल्नु पर्ने नेताहरूको लागि अर्को वाध्यताको विषय बनेको छ –विभागको गठन । विधानतः महाधिवेशन भएको छ महिना भित्र विभाग गठन हुनुपर्दछ । देउवाले विभाग गठन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । शक्तिशाली विभागको नेतृत्व हात पार्न नेताहरू उनको ‘एस म्यान’ बनेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

विधानतः २८ विभाग छन् । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाले ४७ विभाग बनाएर केहीमा मनोनित पनि गरेका थिए । तत्कालीन विभागको प्रमुख बनाउँदा केही मापदण्ड पनि बनाइएको थियो । सांसदले विभागमा बस्न नपाउने नीति बनाइएको थियो । सोही प्रचलनको निरन्तरता तथा कार्यसम्पादन समितिमा रहेकाहरूले विभागको नेतृत्वमा बस्न नपाउने अलिखित सहमति बनेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा रहेका कतिपयले विभागको प्रमुखको दाबी गरेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू ।

प्रदेश सभापतिहरू टिकट वितरणमा आफ्नो अधिकार कटौती गरेको प्रति असन्तुष्ट छन् । तर, तालमेलको विपक्षमा भने छैनन् । सभापतिसँग आफ्नो मत चर्को स्वरमा राख्नेमा लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन देखिए । ‘विधान अनुसार चार तहमा टिकट वितरणको अधिकार छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको टिकट पनि केन्द्रले हस्ताक्षर गरेर पठायो’, पुनले भने ।

टिकट वितरण प्रणाली पालना नभएकोमा नेता शेखरको पनि गुनासो थियो । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय र विधानको पालना नभएको उनले सुनाए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पायौं’, शेखरले भने ।

महामन्त्रीद्वय तारो

सभापति देउवाको आलोचना गर्दा प्राप्त अवसर गुम्ने भयमा रहेका नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रहारको तारो बनाएका छन् । देउवा भन्दा फरक खेमाबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका कारण पनि संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यले थापा र शर्मालाई आक्षेप लगाउन सहज भएको छ । देउवा समूहबाटै जितेका हुने थिए भने सम्भवतः उनीहरूको आलोचना केन्द्रीय समितिमा हुने थिएन ।

गुटको भेलामा सहभागी, प्रचारमुखी तथा पार्टीमा निर्णय नगरि निर्वाचन आयोग पुगेको आक्षेप उनीहरू माथि लगाइको छ । असार १६ र १७ मा शेखर पक्षको भेला गरिएको थियो । असार २६ मा शेखर पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकप्रति संस्थापन पक्षको आक्रोश थियो । महामन्त्री थापा उक्त समूहको बैठकमा सहभागी भएकोमा देउवा पक्ष उनी माथि खनिएको थियो ।

शेखर कोइरालाले बोलाएको भेलामा सहभागी गगन थापा बीचमा ।

‘सभापति र महामन्त्री भइसकेपछि एउटा समूहको जस्तो हुनुहुन्न । सबैको सभापति र महामन्त्री हुनुपर्दछ उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो’, देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँ पार्टीको बैठकमा गएको कि गुटको भेलामा ? महामन्त्री नै पार्टी प्यालेस गएर गुटको बैठकमा सहभागी हुन मिल्छ ?’

समूहको बैठकको नाममा पार्टी प्यालेसमा भेला राखिएको प्रति देउवा पक्षको आपत्ति थियो । कार्यालयमा छलफल नगरि पार्टी प्यालेसमा बैठक हुने हो भने केन्द्रीय कार्यालय किन चाहियो भन्दै संस्थापन पक्षले शेखर समूहलाई प्रश्न गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘पार्टीको बैठक कार्यालयमा हुनु प¥यो । बाहिर बाहिर गर्ने हो भने त्यसैलाई कार्यालय बनाए भयो ।’

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न दुई महामन्त्रीले गरेको प्रयासको पनि संस्थापन पक्षलाई चित्त नबुझेको बैठकमा व्यक्त विचारबाट देखाएको छ । असार ७ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई भेटेर विदेशमा बसेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन महामन्त्रीद्वयले आग्रह गरेका थिए । देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, ‘संस्थागत तरिका भएन । दुई महामन्त्री गएर कही केही भन्दै जाने हो भने भोलि दुई उपसभापति गएर केही भन्छन्’, पार्टीले उठाउनु पर्ने मुद्दा भए बैठकमा छलफल गरेर बाहिर आउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा ।

देउवाको सभापतिको दोस्रो कार्यकालको छ महिना र सरकारको एक वर्षको समीक्षा बैठकमा विरलै सुनिएको छ । संस्थापन पक्ष एकढिक्का भएर शेखर पक्षमा खनिएपछि उक्त समूहले नै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । १४ औं महाधिवेशन अघि गुट भेला गर्दै आएका देउवाले समूहको बैठक विगत छ महिनामा डाकेका छैनन् ।

एक पक्षले गुट भेला बोलाउने तर संस्थापन पक्षले बैठक गरेको विषय सार्वजनिक नभएका कारण पनि देउवापक्ष अर्को समूहमा खनिन बल पुगेको छ । आफ्ना निकटहरू बैठकमा हाबी हुँदै गएपछि त्यसकै बलमा देउवाले बुधबार शेखर पक्षलाई घुर्की दिन समेत भ्याए । विधानले दुई भन्दा बढी कार्यकाल सभापति हुने व्यवस्था नगरे पनि संशोधन गर्ने हैसियत आफूमा रहेको चेतावनी उनले दिए ।

समग्रमा संस्थापन पक्ष हाबी भएको बैठकमा इतर पक्षको बोली मलिन हुन पुगेको छ । संस्थापनइतरको नेतृत्वकर्ता शेखरसँग रहेका सिमित व्यक्तिको बोलीले बैठकमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छैन । शक्तिशाली सभापतिका रुपमा आफुलाई उभ्याएका देउवाले अर्को पक्षको बोली केन्द्रीय समितिमा सुने पनि महत्व नदिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

नेता शेखर सहित उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू डा.रामशरण महत, डा.गोविन्द पोखरेल, अजयबाबु सिवाकोटी, दिनेश कोइराला, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुन, गण्डकीका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा लगायत आलोचनात्मक देखिए । तर अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवाको वाहवाही गर्नमा र संस्थापन इतरलाई खेद्नमा आफनो समय खर्चिए ।

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.