News Portal

any time News , local election in nepal 2079

कर्णालीको बजेट ६२ प्रतिशत मात्र खर्च – Online Khabar

२७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हालसम्म ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये असार २५ गतेसम्म २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पछिल्लो १० दिन अर्थात असार १५ देखि २५ सम्म १० अर्ब २३ करोड ४९ लाख ४३ हजार २७९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

साढे ११ महिनामा ३५.७७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले असार महिनाको १० दिनमा मात्रै २६.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ अर्ब ५८ करोड २७ लाख ११ हजार २२५ रुपैयाँ मौज्दात छ ।

कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ ।

१३ अर्बको हाराहारीमा बजेट पाएको यो मन्त्रालयले असार २५ सम्म ६ अर्ब २८ करोड ७० लाख ६९ हजार ४९६ रुपैयाँ अर्थात ४७.७३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१.७८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६७.६८ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२.९९ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ७५.२९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८.१७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.३२ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब १२ करोड ८१ लाख २४ हजार ३४८ र पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा गत बर्षको खर्च अनुपातसम्म पनि पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाउन भन्दै विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट नै यथार्थपरक नहुँदा खर्च गर्न नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारी बताउँछन् ।

‘जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट नल्याएसम्म खर्च प्रणालीमा पनि सुधार हुन सक्दैन् । कर्णाली सरकारको बजेट समस्या पनि त्यही हो’ डा. तिवारीले भने ।

सरकारले हालसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वनमा असफल हुँदै आएको छ ।

बजेट खर्च गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण आवश्यक जनशक्ति, कानुन, पूर्वाधार अभाव र भौगोलिक विकटता रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.