Sunday, October 2, 2022

संसदमा ८ वर्षअघि छलफल भएको थियो फोहोरलाई मोहोर बनाउने प्रस्ताव

२९ जेठ, काठमाडौं । झण्डै १५ दिनसम्म फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित भइसकेको काठमाडौं शहरबाट शनिबारदेखि फोहोर उठाउन थालिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका निकायले अस्थायी उपाय खोजेर सडकबाट फोहोरको थुप्रो हटाउन पहल गरेपनि स्थायी समाधान भने टाढै छ ।

काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन सदवहार बहसको विषय हो । तर यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ भने कुनै निकायले पहल थालेको देखिन्न । यसअघि पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायको खोजी नभएको भने होइन ।

२०७० चैत ३ गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा ‘फोहोरलाई मोहर बनाउने’ योजना सहितको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले पेश गरेको उक्त प्रस्तावमा ब्यापक छलफल गरेपछि संसदले सरकारलाई थप अध्ययनसहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, त्यसयताका कुनै पनि सरकारले संसदको सो निर्देशन अनुसार फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उपायको खोजी गरेन ।

उक्त प्रस्तावमा काठमाडौंमा उत्पादन हुने फोहोरबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि लेखाजोखा गरिएको थियो । तर, सरकार आम्दानी गर्नेतिर भन्दा खर्च गरिरहनेतिरै केन्द्रित हुँदा फोहोरको समस्या समाधान हुन नसकेको उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक तथा हाल नेपाली कांग्रेसको उपसभापति रहेका गुरुङ बताउँछन् ।

‘बाह्य मुलुकको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई मोहोर बनाउने प्रस्ताव लगेको थिएँ । तर, कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिएनन्’ उनी भन्छन्, ‘परिणाममा अर्बौं आम्दानी हुने फोहोर फ्याँकिरहेका मात्रै छैनौं, फ्याँक्नका लागि अर्बौं खर्च गरिरहेका छौं । यसका लागि समेत राज्यले बल प्रयोग गर्नुपरेको छ ।’

गुरुङले त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाका फोहरबाट विजुली र मल उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए । त्यसका लागि कानुनी र संरचनात्मक बाटो के हुन सक्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दा गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिदिन ६८९ टन फोहर उत्पादन हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । ८ बर्षपछि अहिले बढेर ११ सय टन फोहोर दैनिक काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्पादन भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

यो फोहोरको व्यवस्थापन नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोलमा हुँदै आएको थियो । तर त्यहाँको ल्याण्डफिल साइट भरिएपछि त्यहाँ फोहोर खसाल्न छाडिएको छ र ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको सिमाना बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौंबाट दैनिक ५१७ टन र उपत्यकाका अरु नगरपालिकाबाट दैनिक ५३७ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाको गोकर्णेश्वर नगरबाट दैनिक ६० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट हरेक दिन ३५÷३५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । चन्द्रागिरि, महालक्ष्मी र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट दैनिक ३०/३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

गोदावरी र सूर्यविनायक नगर क्षेत्रबाट २५/२५ मेट्रिक टन, कागेश्वरी मनोहरा नगर क्षेत्रबाट २० मेट्रिक टन तथा दक्षिणकाली र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रबाट १५÷१५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । शंखरापुर नगर क्षेत्रमा ८ मेट्रिक टन र सबभन्दा कम कीर्तिपुर नगरमा दैनिक ६ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

नेता गुरुङका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फ्याँक्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले लामो समयदेखि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नै गरेर अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ । ‘त्यही रकम फोहोर फ्याँक्नमा नभई त्यसको सदुपयोग गर्नमा खर्च गरे फोहोरको दिगो व्यवस्थापन हुने र उल्टै अर्बौं आम्दानी हुन्छ’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

फोहोर फ्याँक्न लाग्ने खर्च बढिरहेको छ र ल्याण्डफिल साइट वरपरका जनतासँगको असमझदारी पनि भयावह स्थितिमा पुगिसकेको छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र गम्भीर नहँदा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र तयार भए भने फोहोरलाई उपयोग गरेर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न सकिने गुरुङ बताउँछन् । उनले २०७० सालमा काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन हुने ६८९ टन फोहोरबाट प्रतिदिन १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।

२०७० मा भन्दा अहिले झण्डै दोब्बरले फोहोर उत्पादन बढेको छ । बढेको अनुसार फोहोरको उपयोग गर्दा विद्युत उत्पादन पनि दोब्बरले नै बढ्ने नेता गुरुङ बताउँछन् । ‘फोहोरबाट दिगो रुपमा विद्युत उत्पादन गरी उर्जा संकटलाई न्यून गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

गुरुङका अनुसार फोहोरबाट कम्पोष्ट मल उत्पादन र बिक्री गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।

‘हामी बागमतीमा ढल मिसाइरहेका छौं । त्यही ढललाई प्रशोधन गर्ने हो भने खोला पनि सफा, कम्पोस्ट मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले रसायनिक मल आयात कम मात्रै गर्दैन, कम्पोस्ट मलबाट उत्पादित खाद्यान्न र तरकारीले मानव स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ ।’

उनको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई बायोग्यास प्लाण्ट उद्योग स्थापना गरी तत्काल नेपालमा फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

८ बर्ष बितिसक्दा पनि आफूले लगेको प्रस्तावमा संसदले दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले काम नगरेकामा गुरुङ निराश छन् । उनी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान कहिले खोज्ने हो ? फोहोर व्यवस्थापनको नाममा अर्बौँ खर्च गरिरहने कि फोहोरबाट अर्बौँ आम्दानी गर्ने ?’

गुरुङ आक्रोश पोख्छन्, ‘सरकारमा जानेहरुलाई बाटो देखाइदिँदा पनि किन कोही त्यो बाटोमा हिँड्न चाहँदैनन् हँ ?’

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments