Sunday, October 2, 2022

सांसदले बजेट घटाएर एक रुपैयाँ मात्र बनाउने प्रस्ताव किन राख्छन् ?

२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव आएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रत्येक बर्ष आउँछ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४३ मा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जस अनुसार सांसदहरुले तीन तरिकाबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।

पहिलो– बजेट शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्न ।

दोस्रो– शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाउन ।

तेस्रो– शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाउन ।

यही तीन तरिकाबाट सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यो बजेटप्रतिको सांकेतिक विरोध हो । सांकेतिक विरोध गर्ने तरिकालाई नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यास अनुसार ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गरिएको मानिन्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट कुनै पनि कोणबाट ठीक छैन भन्ने लागेमा सांसदहरुले बजेट पुरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्कसहित यो प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले बजेटमा कस्तो नीति आवश्यक थियो भन्ने व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रुपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले दिएको वैकल्पिक नीतिको सुझावलाई स्वीकार गर्ने हो भने बजेट पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकलाई घटाएर एक रुपैयाँमा झार्ने गरी खर्र्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारको नीति र बजेटमा बेमेल रहेको तर्क गरे ।

‘विचार एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर । नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आएको पाँच दिनपछि बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी ल्याउँछ’ आफ्नो प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले भने, ‘नीति र बजेटमा मेल खानुपर्छ । कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर नहोस् भन्नका लागि यो प्रस्ताव ल्याएको हुँ ।’

तर, यस्तो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले स्वीकार गरेको संसदीय अभ्यासमा भेटिँदैन ।

यदि यो प्रस्ताव संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन गरेको बजेट असफल भएको मानिन्छ । बजेट फेल भए सरह हुने भएकाले यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा रहेको वा बहुमत गुमाइसकेको भन्ने जनिने भएकाले पनि सत्तारुढ दलहरुले यस्ता प्रस्तावलाई अस्वीकृत गराउँदछन् ।

अर्को, ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव लैजानु सरकारलाई मितव्ययी बन्न आग्रह गर्र्नु हो । कुनै सांसदलाई सरकारले वजेट वितरणमा मितव्ययिता अवलम्बन गरेको छैन, आफूखुसी र पहुँचका आधारमा रकम वितरण गरेको छ भन्ने लागेमा यो प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।

यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने प्रस्ताव राख्न सक्छ । तर, रकम किन घटाउने ? उपशीर्षकलाई खारेज किन गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आउने गरी प्रस्तावमा खुलाउनुपर्छ । यसो गरिए मितव्ययिता हुन्छ भनेर सासंदले सरकारलाई सुझाव दिन यो प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

आफ्नो प्रस्ताव उपर प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सुवालले भने, ‘यी मन्त्रालयहरुमा सरकारले गलत नीति अख्तियार गरेर रकम विनियोजन गरेको छ । यसलाई सुधार गरेर मात्र विनियोजन विधेयक पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर, सांसद सुवालको यो प्रस्ताव संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ । पारित भएको खण्डमा बजेटमा सरकारले मितव्ययिता अवलम्बन नगरेको स्वीकार गरेको ठहरिन्छ । यसकारण आफैँले ल्याएको बजेट ठीक छैन् भन्ने नहोस् भन्नका लागि पनि सत्तारुढ दल चनाखो हुन्छन् र आफ्ना सांसदहरुलाई ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न निर्देशन दिन्छन् ।

‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ । नेपाल सरकारको जवाफदेही भित्रको विषयमा सांसदलाई चित्त नबझुेको खण्डमा यो प्रस्ताव आउँछ ।

यो प्रस्तावलाई सरकारको जवाफदेहीतामाथि असन्तुष्टि प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक प्रस्ताव मानिन्छ । यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको सरकारले आफैंले आफैंलाई जवाफदेही रहिन भनी स्वीकार गर्नु हो । यसकारण सत्तारुढ दलले यो प्रस्तावलाई पनि अस्वीकृत गर्दछन् ।

पूर्व सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि चित्त नबुझाएर सांकेतिक विरोधस्वरुप खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने अभ्यास छ । जुन सरकारले स्वीकार गर्दा कतिपय अवस्थामा बजेट फेल भएको मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा विरोध स्वीकार गरेको ठहरिने, नैतिक प्रश्न एवं व्यवहारिक कठिनाइ हुने भएकाले यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुने गर्दछन् ।’

उनका अनुसार खर्च कटौती प्रस्ताव राखेर सांकेतिक विरोध गर्ने अभ्यास वेलायतबाट विकास भएर आएको अभ्यास हो । नेपालले विगतका यो अभ्यासलाई केही परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेको तर, चलि आएको अभ्यास भनेर जस्ताको तस्तै राखिएको सम्झन्छन् पूर्व सांसद बिडारी । ‘अर्को भाषा लेखौं भनेको होइन यो सांकेतिक विरोध न हो भन्ने भयो र जस्ताको तस्तै हाम्रोमा पनि राखिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा नियमावलीका अनुसार यी प्रस्तावहरु माथि सांसदहरुको मतदानमार्फत स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ । प्रस्तावकले नै फिर्ता लिएको खण्डमा भने मतदानसम्म पुग्नु पर्दैन । मतदानमा जाँदा ध्वनि मतका आधारमा निर्णय लिने अभ्यास छ ।

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments