News Portal

any time News , local election in nepal 2079

सडकको माग एकातिर, संसदमा बहस अर्कोतिर – Online Khabar

२३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएपछि संसदमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारेको बहसले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । अब बहसलाई थप बलियो बनाउँदै सांसदहरुले कानुन बनाउनेछन् । कानुन बनाएर समाजले खोजेको न्याय प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

तर, विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बहस र सडकको मागमा भिन्नता देखा परेका छन् । यौनजन्य हिंसाको मुद्दामा कुनै समयसीमा राख्न नहुनेमा सडकमा रहेकाहरु एकढिक्का छन् । सदनमा बोल्ने सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।

नावालिकको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पीडित महिलाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको सडक आन्दोलनमा रहेकाहरुको बुझाई रहेको पाइन्छ ।

सदनमा बोल्ने सांसदहरु भने सडकमा जसरी एक देखिएनन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ११ जना सांसद बोले । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले जवाफ दिए । १२ जना मध्ये ३ जना बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्नै नहुने पक्षमा उभिए । ती हुन्- नेकपा एमालेकी पवित्रा निरौला खरेल, माओवादी केन्द्रकी चाँदतारा कुमारी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की रेनुका गुरुङ । एक जना नाबालिकको हकमा हदम्याद राख्न नहुने र अन्यको हकमा ब्यापक छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा अडिइन् । हुन्- एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्मा ।

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिनु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु भएको बताउँछिन् सांसद खरेल ।

‘पीडकले अपराध दवाउन हर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । उजुरी गर्दा समाजबाट अलग्गिने, विवाह नहुने डर पीडितलाई पनि हुन्छ । यसकारण न्यायका लागि हदम्यादको समय राख्नु हुँदैन । हदम्याद राख्नु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु हो’ खरेलले भनिन् । संविधानमै महिलाविरुद्धको हिंसा दण्डीय हुने भनी उल्लेख गरेकाले एक वर्षे हदम्याद संविधानसँग बाझिएकाले बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँदतारा कुमारीले जहिलेसम्म आफु हिंसामा परेको महिलाले भन्न सक्दैनन् तबसम्म उजुरी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिन् । ‘धेरै देशमा हदम्याद नै छैन् । तसर्थ नेपालमा पनि जहिलेसम्म भन्न सक्दैन तबसम्म भन्न पाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

हदम्याद हटाउने व्यवस्था गर्दै गर्दा पनि महिला हिंसा र यौन दुर्व्यवहारको कारणको खोजी गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘धेरै पढेलेखेका व्यक्तिहरु नै हिंसामा परेका छन् । ४० प्रतिशत महिला वालवालकालिहरु घरबाटै पीडित भएको तथ्याङ्क छ’ उनले भनिन ।

जसपाकी सांसद रेनुका गुरुङले धारणा राखिन्, ‘जबरजस्ती करणीमा परेकाहरुले आजीवन घृष्णाको जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण पीडकको सर्वस्व जफत गरी आजीवन जेल सजाय किन नगर्ने ? साथै १ वर्षे हदम्याद हटाउनेतर्फ सरकार सचेत बनोस् ।’

सांसदहरुले कुन कुन देशमा बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था छैन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे समेत सदनलाई जानकारी गराएका छन् । सांसदहरुका अनुसार क्यानडा, साइप्रस, घाना हंगेरी, जमैका मालदिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, मौरिसस्मा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद छैन् ।

नाबालिग र बालिग छुट्याएर हेरौं

सांससदहरु नाबालिग र बालिगका सन्दर्भमा फरक फरक रुपमा सोचिनुपर्ने र सोही अनुसार कानुन बनाइनुपर्ने पक्षमा पनि उभिएका छन् ।

एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले नाबालिकको हकमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद ‘न्यायको बाधक’ भएर रहेको बताइन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा नाबालिगको हकमा हदम्यान हटाएर जानुपर्दछ । अन्यको हकमा ब्यापक छलफल गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

तथ्याङ्कले हरेक दिन ८ जना महिला तथा किशोली बलात्कृत हुने गरेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्थाका कारण कैयौं पीडितहरु न्यायको पहुँचसम्म पुग्नै नसकेको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले वर्तमान एक वर्षे हदम्याद बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले तोकेको जुन छ यसले पुग्दैन् । घटनाको प्रकृति लागू पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाएको हुन सक्छ । कन्डिसनमा आउन समय लाग्न सक्छ । त्यसकारण पनि हदम्याद बढाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले नाबालिग र बालिग एवं परिस्थितिजन्य रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सोलोडोलो रुपमा हदम्यादै नलाग्ने गरी जान नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

उनले नावालिकाको हकमा, बालबालिकाको हकमा, वृद्ध असहाय, अशक्तको हकमा हदम्याद राखिए तोकिएको समयमा उजुरी नहुन सक्ने, पीडा व्यक्त नहुन सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘भन्न नसकिएपछि अपराधी भाग्ने, छुट्ने र दण्ड सजायको कानुन कठघरामा ल्याउन नसकिने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तोको हकमा त्यस व्यवस्था (हदम्याद नलाग्ने) गर्नुपर्छ होला ।’

तर, सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा हदम्याद नलाग्ने भनेर जान नहुने उनको धारणा छ । ‘अहिले देखिएको सहरिया धनाढ्य नागरिकहरुको हकमा यो कानुन -हदम्याद नलाग्ने) व्यवस्था हामीले ल्यायौं भने अधिकांश हाम्रा बनेको कानुनहरुको दूरुपयोग हुन सक्छ’ उनले भने ।

हदम्याद विनाको कानुन आयो भने नक्कली मुद्धाको चाङ लाग्ने र सक्कली पीडितहरु रुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बन्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘एक जना साथीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो- हदम्याद नभएको कानुन आउँदै छ रे । एकदम राम्रो हो, अब सबै पुरुषहरु जेलमा जाने भए । स्कुल बन्द गरौं, जेल बनाऔं । सबै पुरुष जेलमा भएपछि यौनहिंसा बन्द हुन्छ । त्यसपछाडि नेपालमा कुनै पनि मुद्धा चल्दैन, राम्रो हुन्छ भन्नु भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको स्टाटस सार्थक नबनोस् हामी नेपाली समाजलाई ठिक बाटोमा लैजाऔं’ सांसद विश्वकर्माले भने ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि बलात्कार मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए । भने, ‘हदम्याद कम भयो भन्नेमा छौं । यसमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने छ । आवश्यक अध्ययन गरेर अन्य ऐनहरु समेत संशोधन गर्नुपर्ने छ सरकारले प्रस्ताव ल्याओस् ।’

एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले एक वर्षको हदम्यादलाई बढाएर ३ देखि ४ वर्षसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेकी छन् । मुलुकी ऐनमा महिलालाई प्रशस्त अधिकार दिए पनि हिंसा नघटेको भन्दै उनले सरकारले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कारणहरु खोजौं

सांसदहरुल यौन हिंसाको कारणहरुको खोजी गरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
मूल रुपमा शिक्षामै कमजोरी देख्छिन् जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल । ‘शिक्षाको कारणले महिला हिंसाका घटनाहरु घटेका छन्’ उन थिप्छिन्, ‘आमा दिदीबहिनीलाई घरमा गरिने व्यवहारले अर्थ राख्छ । कलिलो उमेरमा जुन छाप पर्छ उसले धेरै लामोसमयसम्म त्यही काम गर्छ । यसकारण नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमृता थापा कानुन पीडितको पक्षमा बनाउने नै भए पनि कारणहरुको खोजी गरेर गहिराईमा पुग्दा दिगो कानुन बनाउन सकिने र दिगो रुपमा समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकिने बताउँछिन् ।

‘यस (यौन हिंसां)को कारण के हो ? भन्नेमा छलफल चलाउन जरुरी छ’ उनी थप्छिन्, ‘कुन क्षेत्रमा बढी घटना घटेको छ ? भन्दा अनौपचारिक र मनोरञ्जन क्षेत्रमा पाशविक घटनाहरु घटेका छन् । घटना घट्न दिनु भन्दा नदिनु नै राम्रो हो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पछिल्लो समय देशमै सांस्कृतिक विचलन आइरहेको देख्छन् । समाज कसरी अघि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी मन्त्री र नेताको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘समाज जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसको दोष सरकाले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

असभ्य समाजमा हिंसा, बलात्कारजन्य घटनाहरु हुने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘सरकार सत्तामा लिसो भएर टाँसिएपछि परिणाम यस्तै हुने गर्छ । झण्डावाल गाडीमा सानका साथ आफू हिँडेर सिंहदरबार छिर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा विद्यालयमै हिंसा हुने र बाहिर नआउने प्रवृति डरलाग्दो रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हिंसाका थुप्रै स्थल विद्यालय, कर्मस्थल हुन्छन भन्ने आएको छ । यसकारण स्थानीय सरकार, विद्यालय र परिवारलाई यस्तो घटनाहरु नघटोस् भनेर सचेततापुवर्क कर्तव्य पालनामा क्रियाशिल गराउनुपर्ने छ । यसका लागि संयन्त्र बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍या इयोस् ।’

सांसद प्रकाश रसाइलीले लिभिङ टुगेदरका कारणले पनि नेपालमा समस्याहरु निम्तिन थालेको बताए । ‘राज्यले सडकमा कसैले थाल ठटाएका भरमा कानुन बनाउने होइन विवेक प्रयोगगर्नुपर्छ’ रसाइली थप्छन्, ‘लिभिङ टुगेदर बस्ने, पैसामा कुरा नमिले पुरुष जहिले पनि जेल जान सक्छ ।’

अन्य सांसदहरुले समेत लिभिङ टुगेदरका कारण समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको तर्क गरेका छन् । मन मिल्दासम्म लभ भन्ने मन नमिलेपछि बलात्कार भनेर पुरुषहरुलाई फसकाउने प्रवृति महिलाहरुमा समेत रहेकाले यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्ने कतिपय सांसदको तर्क छ ।

‘यसभन्दा पहिले सम्मानित सदनमा बसेका पूर्वसभामुखको घटना पनि हामीले हेरेका छौं । जबसम्म स्वार्थमिल्यो केही कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई ६/६ महिनासम्म जेलमा कोचियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन्’ एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले बताइन् ।

उनी यौन हिंसाको मुद्धामा हदम्याद राखिनुपर्ने पक्षमा छिन् । भन्छिन्, ‘यदि हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ । अनि न्याय कसरी पाउँछन् ? यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले हेर्न जरुरी छ ।’
महिला हो भन्दैम्ाा महिलाको भावनामात्र बुझेर नहुने भन्दै उनी थप्छिन्, ‘विदेशमा रहेका पुरुष र महिलाहरु हेर्ने हो भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने ? पुरुषको पीडाको सन्दर्भमा पनि कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्दछ । सबै महिलाहरु पीडित छन भनेर हामीले भन्नुहुँदैन ।’

सांसद प्रकाश रसाइलीले पनि कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष नभनी घटनाका आधारमा समान दृष्टिमा दण्ड, सजाय र क्षेतिपुर्तिको व्यवस्थासहितको कानुन बनाइनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कानुनका दृष्टिमा महिला र पुरुषहरु समान हुन् । कोही पनि अन्यायमा नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । जुनै पक्ष पीडित हुन्छ भने पनि क्षेतिपुर्ति हुनुपर्छ । महिला र पुरुष समान हुन भन्ने भावनाले कानुन आउनुपर्छ ।’

सांसद गंगा चौधरीले त विवाह गर्ने उमेर नै २० वर्षबाट घटाउने प्रस्ताव गरिन् ।

‘विवाहको हदम्याद राखेका छौं । त्यसलाई घटाउनुपर्छ । आजका सबै १३ वर्षका नानीहरु पनि क्यापेबल भैसकेका छन् । बच्चा जन्माइसकेका छन् । त्यो अवस्थालाई हेरेर पनि हामीले कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सोमबार नै प्रतिनिधिसभामा महिला मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पनि विहे गर्ने न्युनतम उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बताइन् ।

‘२० वर्षमा विवाह गर्न पाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ । साथै लिभिङ टुगेदरबाट हुने हिंसा र उत्पन्न हुने कानुनी जटिलताहरु पनि धेरै आइराखेको छ’ उनले भनिन् । सचेतक भुसाल थप्छिन्, १८ वर्षमा मताधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने नागरिक भैसकको हुनाले विवाहको उमेर पनि १८ वर्ष गरायौं भने हिंसाका केही घटनाहरु न्युनीकरण हुन सक्छ त्यसतर्फ पनि महिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सरकारलाई सहज

सडकमा महिला हिंसा र बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नै राख्न नहुने अवाज उठिरहेका बेला संसदमा सांसदहरु विभाजित भएपछि सरकारले सहज महसुस गरेको छ । जो सोमबार सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले व्यक्त गरे ।

मन्त्री कोइरालाको कुटनीतिक जवाफ छ, ‘यो विषयमा सरकार गम्भिर छ । नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन आउने वित्तिकै त्यसका पक्षहरुमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।’

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठेपछि सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई यो विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भनेको छ ।

बरु मन्त्री कोइरालाले वर्तमान एक वर्षे हदम्याद सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या र त्यस अनुसार अध्ययन गरेर राखिएको प्रावधान भएको चर्चा गरे ।

एउटा रिटमा सर्वाेच्च अदालतले ‘जबरजस्ती करणीमा हदम्यादको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै पीडितहरुको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखि कसुरको गम्भिरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशन थियो ।

‘त्यसै अनुसार एक वर्षको हदम्याद बढाइएको हो’ मन्त्री कोइरालाले भने । अहिले फेरि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेकाले ‘कति ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाँही हेरौंला’ उनको सांसदहरुलाई जवाफ छ ।

मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनमात्रै हदम्याद थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रहरी जवान सुन्तली धामी जोडिएको एक मुद्दामा हदम्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न आदेश दिएपछि बनेको मुलुकी अपराध संहितामा हदम्यादको अवधि बढाएर एक वर्ष राखिएको छ । यो कम भयो भनेर सडकमा आवाज उठेपछि सदनमा यसबारे बहस शुरु भएको छ ।

तर, संसदमा जारी बहस कतिपय सांसदहरुले मन पाएका छैनन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखे भन्छिन्, ‘हदम्यादबारेको बहस अपराधीलाई दण्ड सजाय गर्ने कि नगर्ने भने जसरी बहस भएको छ । यो उदेश्य होइन नी । अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हो तर, यस रुपमा संसदमा बसहको प्रारम्भ हुन सकेन् ।’

‘हदम्याद नराख्ने भनेको अपराधी कुनै पनि बेला कानुनी कठघरामा आउन सक्छ भन्ने हो । यसलाई यसैगरी बुझ्नुपर्छ । संसदको प्रारम्भिक छलफललाई समेत ध्यानमा राखेर हामी संशोधन प्रस्ताव राख्छौं त्यसअनुसार छलफललाई ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस गर्छौं’ उनको प्रतिवद्धता छ ।

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.