News Portal

any time News , local election in nepal 2079

सरकार दक्षिण ढल्किँदा उत्तर फर्किए ओली ! – Online Khabar

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अवलम्बन गरिरहेको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संसदमा अर्थपूर्ण टिप्पणी गरे ।

संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले सरकारको परराष्ट्र नीति असन्तुलित रहेको पुष्टि गर्ने कोशिस मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसको जवाफ समेत दिनुपर्ने बताए ।

तर, संसदमा करिब तीन घण्टा बोलेका ओली आफैंले पनि सन्तुलित अभिव्यक्ति भने दिएनन् । सरकारको परराष्ट्र नीति असन्तुलित रहेको बताइरहँदा उनले दुईवटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिएका केही संवेदनशील मुद्दाहरू उठाए, जसमा एउटा मुलुकप्रति आलोचनात्मक हुँदा उनी अर्कोप्रति बढी नै सद्भावजनक सुनिए ।

भारतबारे के बोले ?

भारतसँग सम्बन्धित दुईवटा विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भए । पहिलो विषय थियो, ईपीजीको प्रतिवेदन । अर्को थियो नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दुई वर्ष काम गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न समय नदिएका कारण साढे चार वर्षदेखि थन्किरहेको छ । दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल भएर ईपीजी गठन भएको थियो ।

ओलीको मन्तव्यमा समेटिएका चीनसँग सम्बन्धित तीनवटा विषय थिए । पहिलो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) । दोस्रो, भर्खर मात्रै देउवा सरकारले चीनलाई नदिने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । र तेस्रो, एक चीन नीतिको विषय ।

दुई वर्षसम्म काम गरेपछि ईपीजीको अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्ने चासो देखाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी एकअर्को देशमा भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइरहँदा पनि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । बरु भारतीय पक्षबाट संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आउन थालेपछि ईपीजीको नेपाल पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

ओलीले संसदमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने देउवाले एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुस,’ उनले भने, ‘दुबै तर्फको सहमतिको प्रतिवेदन हो । निजी ढंगले कसैले अध्ययन गरेको विषय होइन । भारतले बुझ्दैन भनेर हुन्न ।’

यसैगरी नेपाल–भारत सीमा समस्याको विषयमा पनि ओली चर्को रूपमा प्रस्तुत भए । ‘देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूमिलाई नेपालको हो भन्न नसकेको’ भन्दै उनले कडा आपत्ति समेत जनाए ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट भाषामा हामी जवाफ चाहन्छौं,’ देउवा सरकारको गति देखेर आफूलाई शरम लागेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ?’

आफू नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको तर, देउवा सरकारले नाम समेत उच्चारण नगरेको आरोप ओलीको थियो ।

चीनबारे के बोले ?

ओलीको मन्तव्यमा समेटिएका चीनसँग सम्बन्धित तीनवटा विषय थिए । पहिलो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) । दोस्रो, भर्खर मात्रै देउवा सरकारले चीनलाई नदिने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । र तेस्रो, एक चीन नीतिको विषय ।

बीआरआई चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जसमार्फत उसले आफ्नो व्यापारलाई व्यापक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले पनि सन् २०१७ मै यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म एउटा पनि योजना अघि बढाउन सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले योजना अघि नबढाए पनि यस विषयमा चीनसँग निरन्तर संवाद भने जारी राखेको थियो । तर, देउवा सरकार गठन भइसकेपछि चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी नेपाल आउँदा नेपालले यस विषयमा कुरै उठाएन ।

प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का दुवैले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग यस विषयमा कुरा गरेनन् । ओलीसहित एमालेका नेताहरू र सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले भने बीआरआईसँग सम्बन्धीत आयोजनाहरू अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? एउटाका विरुद्ध अर्कोलाई भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा अडिग छ कि छैन ?,’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘एउटा सहायकमन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बागुम्बामा पुर्‍याइयो । यसले हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धको इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ?’

अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यससँग सम्बन्धित योजनाहरू उल्लेख नभएको भन्दै ओलीले सरकारसँग धारणा माग गरे ।

‘यहाँ अनेक कुराहरूको चर्चा छ तर, बीआरआईको किन छैन ? बीआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग/ऋण हामी लिन्छौं कि लिँदैनौं ? अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्‍यो बीआरआईसम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ?,’ उनले प्रन गरे, ‘हाम्रो फरेन पोलिसी ज्युँदै छ कि मर्‍यो ? यथावत छ कि घाइते भयो ? हिजोको न्यूट्रालिटीमा छ कि छैन ?’

यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले चासो देखाएका छन् । जुन आयोजना यसअघि सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बनाउन दिएको थियो । तर, देउवा सरकारले चीनीयाँ कम्पनीबाट खोसेर आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ ।

ओलीले बिहीबार मन्तव्य राख्ने क्रममा ‘कतै (शक्ति केन्द्र) खुसी पार्नका लागि आयोजना चीनलाई नदिने निर्णय भएको’ टिप्पणी गरे । ‘चीनलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने निर्णय कांग्रेस–माओवादीको सरकारले गर्‍यो । तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार आएपछि चीनलाई नदिने भन्ने निर्णय भयो,’ उनले भने । ‘चीनले खर्च गरिसक्यौं, नेपालको निर्णयले असर गर्‍यो’ भनेपछि फेरि चीनलाई दिने निर्णय भएकामा अहिले कतै खुशी पार्न नदिने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।

ओलीले उठाएको अर्को विषय हो, एक चीन नीति । गत हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारसम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गरिन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारको तिब्बत मामला हेर्ने संयोजक समेत रहेकी उपमन्त्री जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा जाउलाखेल र बौद्धमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटेर अन्तर्क्रिया गरिन् ।

उपमन्त्री जेया नेपाल आइपुगेको केही दिनअघि मात्रै चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटेर विशेष चाँसो राखेकी थिइन् । छिमेकी चीनको विशेष चासो रहँदै आएको तिब्बती शरणार्थीसँग भेट गरेको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आइरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार संसदमा नेपालले एक चीन नीतिमा प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै छद्म नीति नलिन आग्रह गरे । ‘नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? एउटाका विरुद्ध अर्कोलाई भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा अडिग छ कि छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा सहायकमन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बागुम्बामा पुर्‍याइयो । यसले हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धको इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ?’

आफू हुम्लाको लिमी जाँदा अनुमति लिएर गएको भन्दै उनले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई शरणार्थी भेट्दा अनुमति दिएको हो कि होइन ? दिएको भए किन दिएको भनेर प्रश्न उठाए । कसको स्वार्थका लागि अमेरिकी उपमन्त्रीलाई शरणार्थी शिविर जान दिएको भन्दै उनले सरकारले छिमेकीको संवेदनशीलता नबुझेको आरोप लगाए ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहार छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूप्रति पूर्ण इमान्दार हुनुपर्ने भन्दै उनले विश्वास र भरोसाको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने सदासदाको दृढ अडान हो । यसमा सरकार अड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।’ उनले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा हुनसक्ने असन्तुलन र विकसित संशयबाट नेपाल र नेपालीले व्यहोर्नुपर्ने परिणामप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए ।

उत्तर फर्किए ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यो अभिव्यक्ति यस्तो समयमा दिएका छन्, जतिबेला उनको पार्टी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अनपेक्षित कमजोर देखिएको छ । ओली स्वयंकै नगरपालिकामा पनि एमालेलाई गठबन्धन दलहरूले पराजित गरेका छन् ।

अरू सबै दल एक ठाउँमा र एमाले एक्लै हुँदा पनि कसैले चुनाव हराउन नसक्ने ओलीको अहं गठबन्धनका कारण स्थानीय निर्वाचनमा विफल हुन पुगेको छ । अबको केही महिनापछि संघीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचन आउँदैछ । आउँदो निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धन कायम रहे एमालेले अर्को कठिनाइ भोग्नु पर्नेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चुनसुकै चाल चलेर भएपनि आगामी चुनावमा सुरक्षित हुनु छ । बिहीबार संसदमा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको द्योतक हो भन्छन्, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ।

‘ओलीको अभिव्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले कमजोर भएपछिको पराजित मानसिकताको द्योतक हो । ओली र एमाले पंक्तिलाई गणितीय हिसाबमा आफुहरु यति धेरै कमजोर भइँदैन भन्ने लागि रहेको थियो होला,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यदि यो गठबन्धनले आगामी प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पायो भने त्यतिबेला नेकपा एमालेको पोजिसन धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले उहाँ अलिक बढि चिन्तित, आक्रोशित र निराश देखिनुहुन्छ ।’

हुन पनि एमालेका लागि कांग्रेसको अन्य दलसँग भइरहेको यो गठबन्ध भत्काउनु अहिलेको मुख्य उद्देश्य बनेको छ । यसका लागि एमालेका पछिल्ला कदमहरुले केही संकेत पनि गर्छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै विनासर्त संसदको अवरोध हटाएको छ ।

तर यत्तिले मात्रै सत्ता गठबन्धन भत्काउन र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सजिलो छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको शक्तिसँग पार्टी एकता गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा असफल भएर पार्टी नै विभाजन भएको सत्य अगाडि छ । त्यसैले भर्खरै टुटेका पार्टीहरूसंग यति छिटै विश्वास जितेर पुनः गठबन्धन बनाइहाल्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैले अर्को वाम गठबन्धनका लागि छिमेकी मुलुक चीनप्रति ओलीले बढी नै सद्भाव प्रकट गरेको हुनसक्छ भन्छन्, परराष्ट्र मामिलाका जानकार वाग्ले । ‘गठबन्धनलाई ब्रेक गर्न र आफूले गणितीय तथा प्राविधिक लाभ हासिल गर्न ओलीले राजनीतिक र भूराजनीतिक दुवै कार्ड खेल्ने आशंका बिहीबार संसदको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसका लागि भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रप्रतिको आकर्षण त प्रतिबिम्बित भइसक्यो । एजेन्डाका हिसाबले राष्ट्रवादलाई पुनः उठान गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।’

तर, वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति देख्न सकिने गरी असन्तुलित बन्दै गएको आवाज पनि उठन् थालेको छ । एमाले नेता एवं चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की ओलीले सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर संसदमा उठाएको प्रश्न जायज ठान्छन् ।

‘अहिलेको सरकारको परराष्ट्र नीति गलत ठाउँमा पुगेको सबैलाई जानकारी भएकै छ । युक्रेन मामिलामा लिएको लाइन र एमसीसी पारित गरेपछि यो कता जाँदैछ भन्ने देखिन्छ’, कार्की भन्छन्, ‘बीआरआइका बारेमा चिनियाँ मन्त्री आउँदा राष्ट्रले प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा उपेक्षा देखायो । त्यसबाट पनि यो सरकार डिरेल भएको देखिन्छ ।’

पूर्व राजदूत कार्कीले अनलाइनखबरसंग भने, ‘विश्व दुई ध्रुवीय हुँदै गएको छ । त्यसका प्रभावहरु यहाँ पनि देखिन थालेका छन् ।’

window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘280041239029772’,
xfbml: true,
version: ‘v2.7’
});
};

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.